राज्य सरकार देगी बलात्कार पीडितों को मुआवजा …..एक नई पहल

"हाल ही में एक अपील की सुनवाई करते माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मुकदमें में आरोपी मुजरिम को बलात्कार पीडिता को आर्थिक मुआवजे की एक रकम अदा करने का निर्देश देते हुए उसकी सजा कम कर दी थी । इस निर्णय ने कई सवाल सामाजिक हलकों में उछाल दिए । बहुत सी सामाजिक संस्थाओं ने जहां इस फ़ैसले को समाज में एक गलत संदेश देने वाला कहा , ये मानते हुए कि इस तरह तो बलात्कार जैसे घृणित अपराध में भी मुजरिम पीडिता को पैसा देकर अपने लिए रियायत की उम्मीद करने लगेंगे । वहीं दूसरी तरह कुछ संस्थाओं ने इस आदेश पर ये प्रतिक्रिया व्यक्त की कि , बलात्कार के मुकदमें में पीडिता को अतत: न्याय नहीं मिलता है । उस स्थिति में भी नहीं जब मुजरिम को पर्याप्त सजा भी मिल जाए । बलात्कार को लेकर आज भी समाज में विशेषकर भारतीय समाज में किस तरह की धारणा है खासकर पीडिता को तो जैसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है । यहां तक कि घर परिवार तक टूट जाते हुए देखे गए हैं ।"

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इस विषय पर बहुत कम चर्चा होती हैं , जबकि ये विषय विस्तार मांगता हैं सामाजिक विचारो का । एक मंथन होना चाहिये की बहुमत क्या और क्यूँ सोचता हैं

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