विवेचन : महिलाएं, मातृत्व अवकाश और पक्षपात

ये पढे और बताये आप क्या समझते और सोचते हैं ?????

अंजलि सिन्हा
हाल ही में केन्द्र सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी महिला कर्मचारी, जो मां हैं या बनने वाली हंै उन्हें मातृत्वकाल के लिये विशेष छूट मिलेगी। इसके तहत सरकार ने व्यवस्था दी है कि महिला कर्मचारियों को अब 135 दिन की जगह 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इसके अलावा अपनी नौकरी के दौरान वे दो साल (730 दिन) की छुट्टी ले सकेंगी। यह छुट्टी बच्चे के 18 साल के होने तक वे कभी भी ले सकती हंै। यानी कि बच्चे की बीमारी या पढ़ाई आदि में, जैसी जरूरत हो। कहा गया है कि घरेलू जिम्मेदारियों के कारण महिलाएं नौकरियां छोड़ देती है, उन्हें नौकरी में बनाये रखने के लिये यह कदम उठाया जा रहा है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में भी कहा गया था कि मातृत्व अवकाश 6 माह या अधिक दिया जाय।
मीडिया के एक हिस्से में इस घोषणा का स्वागत हुआ है और कहा गया है कि यह घोषणा महिलाओं के प्रति बहुत उदार तथा उनकी पक्षधर है। निश्चित ही इस सिफारिश में महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान रखा गया है। लेकिन दूरगामी रूप से महिला समुदायों पर इस सिफारिश क्या प्रभाव पड़ेगा, यह समझना होगा तथा इस पक्षधरता के पीछे की सोच और मानसिकता की पड़ताल करनी पड़ेगी।
सर्वप्रथम यह सरकारी कर्मचारियों के लिये है और सरकारी नौकरियों में महिलाओं का प्रतिशत अभी भी हाशिये पर है। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत महिला कर्मचारियों को तो अधिकांश जगहों में प्रसूतिकाल के दौरान तीन महीने की छुट्टी भी नहीं मिलती है। ऐसी नौबत आने पर वे नौकरी से ही छुट्टी दे देते हंै। समूचे रोजगार का 92 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में है और इसी क्षेत्र में महिलाएं अधिक हंै। कहने के लिये इस क्षेत्र के लिये कानून हंै किन्तु कानून का उल्लंघन सब करते है और कोई सजा नहीं होती है।
इस बात पर बहस होनी चाहिये कि बच्चे से संबंधित कौन-कौन सी जरूरतें ऐसी हंै जिसे सिर्फ मां पूरा कर सकती है। बच्चे को जन्म देना तथा उसे स्तनपान कराना, यह काम निश्चित तौर पर सिर्फ मां करेंगी। लेकिन शेष जिम्मेदारी भी सिर्फ वही निभायेंगी ऐसा हमारी सरकार ने क्यों मान लिया? किसी भी बच्चे का पिता उसे खाना खिलाना, ऊपर का दूध पिलाना, साफ-सफाई करना या बीमारी में देखभाल, पढ़ाई या इम्तेहान की जिम्मेदारी क्या नहीं निभा सकता? यह सब पूरा करने के लिये पितृत्व अवकाश क्यों नहीं बढ़ाया जाना चाहिये जो अभी केवल 15 दिन का है?
दरअसल हमारे पुरूषप्रधान समाज की सामाजिक सोच का ही प्रतिबिम्ब इसमें दिखता है, जिसमें घर-गृहस्थी, बच्चा औरत के जिम्मे है और बाहर का काम पुरूष के जिम्मे। जो औरत 730 दिन तक अपने कार्यालय या कार्यक्षेत्र से बाहर रहेगी वह क्या ज्यादा सक्षम और सशक्त बन पायेगी या उसकी क्षमता, जानकारी, आत्मविश्वास पर भी कुछ असर होगा? कुल मिलाकर स्त्री के पक्ष में दिखनेवाली यह सिफारिश औरत को घर तक समेटने, उसे घर के आकर्षण में घेरे रखने तक नजर आती है।
यहां प्राकृतिक कारण, सामााजिक निर्णय का बहाना मात्र है। जब कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी तब भी औरत जचगी के कुछ दिनों बाद काम पर लग जाती थी। यह जरूर है कि तब माहौल में फर्क था, इतना अलगाव नहीं था किन्तु अब सुविधाएं तो मौजूद हैं। यह घिसे-पिटे/स्टीरियोटाइप नजरिये का नतीजा है कि बच्चे के पालन–पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ औरत पर डाली जाय तथा उसे अपनी नौकरी पर काम करने के अवसर वे वंचित किया जाय। कोई यह भी मान सकता है कि जो औरत छुट्टी न लेना चाहे तो वह नहीं लेगी लेकिन इससे आखिर बढ़ावा किस प्रवृत्ति को मिलने वाला है ? सरकार को अपनी तरफ से घरेलू काम की इन जिम्मेदारियों के लिये पुरूषों को भी प्रेरित करना चाहिये।
हमें समझना होगा कि हमारे देश में महिलाओं ने घर के बाहर सार्वजनिक दायरे में कदम रखने के लिए बहुत प्रतिरोध झेले हंै। घर के भीतर का उत्पीड़न, रोक–टोक, उपेक्षा के साथ बाहर का असहयोग, असुरक्षा की चुनौती उन्होंने स्वीकार की है। यदि बाहर प्रशासन के स्तर पर असहयोग न होता तो काम की कई जगहों पर महिला शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी औरतों को वंचित क्यों रखा जाता ? क्यों नहीं बराबर से उनका निर्माण हुआ ? पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने की जिम्मेदारी न लेकर असुरक्षा का भय दिखाया गया है कि घर ही उनके लिए सुरक्षित जगह है। पिछले साल तक फैक्टरी एक्ट का वही प्रावधान लागू रहा जिसमें औरत को रात की पाली में काम करवाना गैरकानूनी था। यह सही है कि बाहर असुरक्षित माहौल है किन्तु यह कैसा विधान है जिसमें पीड़ित को ही उपजीविका के लिए काम करने पर पाबन्दी हो? और इस तरह वह पीड़ित ही दण्डित हो ? माहौल को सुरक्षित होने की गारण्टी करना सम्बन्धित फैक्टरी मालिक, सरकार तथा प्रशासन की तथा पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है।
काम का अवसर मिलना हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि वह व्यक्ति को अपने भरोसे गरिमामय जीवन जीने की परिस्थिति तैयार करता है। कहा जाता है कि हर हाथ को काम चाहिए यानी ऐसा काम जिसके बदले व्यक्ति को पारिश्रमिक मिले, जिसके द्वारा वह अपनी दूसरी जरूरतें पूरी कर सके। वह हाथ औरत के पास भी होता है और उसे भी अपने परिश्रम का पारिश्रमिक चाहिए। सहानुभूति और दान खाते के पारिश्रमिक का वह मूल्य नहीं होगा जो उसके अपने पसीने का मूल्य होगा। वह भी अपने कार्यस्थल की एक कर्मचारी हो और एक व्यक्ति की तरह अपनी क्षमता और दक्षता साबित करने का अवसर उसे मुहैया कराना चाहिए। तभी वह सही मायने में, क्षमता-सम्पन्न आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति की पहचान हासिल कर सकेगी।
निजी और सार्वजनिक दायरे का गैर–बराबरीपूर्ण बंटवारा बराबरीपूर्ण समाज का सृजन कैसे करेगा? निजी दायरा जहां व्यक्ति की एक जरूरत पूरा करता है वहीं सार्वजनिक दायरा व्यक्ति की दूसरी जरूरत पूरी करता है। घर के सुकून के साथ बाहर की दुनिया इंसानों के ज्ञानफलक को विस्तारित करती है। खुद को अलग प्रकार से साबित करने का अवसर देती है। इसीलिए सभी को दोनों अवसर मिलने चाहिये। नयी सिफारिशें ऐसा माहौल तैयार करेंगी जो दूरगामी तौर पर औरत के पक्ष में नहीं होंगी। वह सार्वजनिक दायरे में अधिक से अधिक औरत की उपस्थिति के बजाय निजी दायरे की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। वह औरत को अधिक अवसर देने के बजाय उसे बांधने के काम में सहयोग देगा।
कल को घर का पुरूष सदस्य यह कह सकेगा कि तुम्हें सरकार से इसीलिए छूट मिली है कि घर में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाआ॓। इसी समझ के कारण परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिताओं के लिए कभी क्रैश/पालनाघर की सुविधा की बात नहीं सोची न ही पिताओं ने अपने लिए ऐसी सुविधा की मांग सरकार से की। दूसरी समस्या यह आयेगी कि प्राइवेट नियोक्ता यह सोचेगा या सोेचेगी कि यदि औरत को फलां समय तक बैठ बिठाये वेतन देना है तो उसे नियुक्त ही क्यों करे ?
( लेखिका अंजलि सिन्हा ‘स्त्री अधिकार संगठन’ से सम्बद्ध हैं)