कल की पोस्ट से बात आगे बढाते हुए

बलात्कारी को सजा , आर्थिक दंड पर विमर्श
बात सजा देने की
या सजा दे कर आर्थिक दंड देने की
या केवल आर्थिक दंड दे कर छोड़ देने की नहीं हैं
बात हैं की समाज इस बात को स्वीकार करे की आर्थिक दंड का प्रावधान होने से पीडिता के लिये एक नया रास्ता खुलेगा . उसको अच्छी मेडिकल सुविधा मिल सकेगी , वो अपना जीवन यापन करने के लिये किसी पर निर्भर नहीं होगी .
समाज ये भी स्वीकार करे की आर्थिक दंड का प्रावधान का मतलब मनी फॉर सेक्स नहीं हैं ।

मुजरिम को सजा मिलजाने से क्या हो जाता हैं ??

क्या पीडिता अपना इलाज करवा सकती हैं ??
क्या उस पीडिता को अपना जीवन दुबारा शुरू करने का साधन मिलता हैं ???
क्या वो दुबारा आत्म निर्भर हो सकती हैं ??
जो समाज ऐसी पीडिता से शादी करने को "उद्धार " मानता हैं क्या उस समाज मे वो बिना आर्थिक साहयता के अविवाहित जीवन सहजता से जी सकती हैं ??

७ साल की सजा काट कर मुजरिम वापस आ कर अपनी जिन्दगी अपने पैसे से दुबारा शुरू कर देता हैं
उस से शादी करने वाले बहुत हैं इस समाज मे क्युकी वो पुरुष हैं और शील केवल स्त्री का जाता हैं


वही अगर उसको सजा ना भी हो लेकिन उस से उसकी जीविका साधन ,
उसके पैसे , उसकी मकान दूकान जायदाद सब सील कर दी जाये
और
उससे पीडिता को आर्थिक रूप से सहायता दी जाए तो मुजरिम को बिना सजा दिये ही सजा मिल जायेगी

सारा घमंड पुरुष होने दंभ
और जहा वो आर्थिक रूप से समर्थ हैं वहाँ उसके इस समर्थ होने के दंभ को तोडना जरुरी हैं
और तभी टूटेगा जब उसको अहसास होगा की रेप करने के बाद वो दाने दाने को मोहताज हो जाएगा
यही सजा मानसिकता में फरक ला सकती हैं

नशा हैं हमारे समाज मे पुरुषो को अपने पुरुष होने का , ये नशा दुनिया के सभी पुरुषो को हैं लेकिन और जगह आर्थिक दंड हैं इस कुकर्म का । सजा अपनी जगह हैं दंड अपनी जगह हैं

हां इस मे गेहूं के साथ घुन पिसने का भी डर हैं बस यही डर निरंकुशता पर अंकुश लगा सकता हैं

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