"नारी" क्या सिर्फ एक मुद्दा है?

नारी कि शिक्षा , अधिकार और आरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा है। सिर्फ समाज के लिए ही नहीं बल्कि राजनीति, परिवार और बुद्धिजीवियों के मध्य भी।
सबसे पहले तो 'नारी ब्लॉग' ही बुद्धिजीवियों के लिए एक विषय बना हुआ है। चर्चा के लिए और फिर लिखे हुए के लिए आलोचना और समालोचना के लिए सीमायों से इतर भी चले जाते हैं। कागजों में भले ही उसको बहुत अधिकार और सम्मान दे दिया जाय लेकिन ये समाज मानसिक तौर पर उसको स्वीकार कर लेगा उसी समय से ये मुद्दा खत्म हो जाएगा।
मैं बात राज्य सभा में ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण के बिल पारित होने पर सपा प्रमुख द्वारा लोकसभा में किये गए विरोध कि बात कर रही हूँ। क्यों? शायद इस विषय को - जो दशकों से एक मुद्दा बना हुआ है - अगर वह समाप्त हो गया तो अगला मुद्दा खोजना पड़ेगा। चुनावी आश्वासन में ये विषय हर दल के पास होता है लेकिन अगर सुलझता हुआ लगा तो पीछे हट गए। ये उस मानसिकता को दर्शाता है कि इसके अनुसार तो अपने महिला प्रतिनिधियों को भी स्थान देना होगा , उनकी भागीदारी भी होगी फिर वे मुखरित होकर बाहर निकलेंगी तो वे शासन किस पर करेंगे?
ये दस्तावेजों में आरक्षण मिल भी जाए तो क्या वास्तव में जो इस काबिल है वे संसद में पहुँच पाएंगी? इसमें संदेह है। अगर पहुँच भी गयी तो रबर स्टाम्प बन कर रह जायेंगी। राजनीति में आने के लिए काबिल भी होना जरूरी है। सिर्फ मतदान के लिए संख्या बढ़ाने के लिए नहीं। सब तो ऐसे आ नहीं सकती हैं, वही हाल यहाँ भी होगा कि ग्राम प्रशासन में जैसे ग्राम प्रधान पत्नी होती है और उसके कार्य सभी पति करते हैं। अधिकार पति के पास होते हैं। काम करवाने के लिए वसूली के अधिकार पति के पास होते हैं। वह तो सिर्फ हस्ताक्षर करती है या फिर अंगूठा भी लगाती है। 'ग्राम प्रधान जी' पति ही कहे जाते हैं।
ऐसे समान अधिकार कि बात कहें तो क्या बुरा है? गाँव के दबंग किसी काबिल महिला को इस पद के लिए क्यों नामित नहीं करते हैं? क्योंकि काबिल शायद उनके हाथ कि कठपुतली न बन सके। कोरे कागजों पर हस्ताक्षर न कर सके।
ये आरक्षण कुछ तो नारी समाज कि समस्याओं को समझेगा और उसके लिए सरकार के सामने आवाज उठा सकती है। लेकिन दलों को तो कठपुतली ही चाहिए होती हैं, जो दल प्रमुख कि इच्छानुसार जिए, साँस ले, बोले और हस्ताक्षर भी करे। मुझे तो ये सब बेमानी लगता है। प्रतिनिधित्व यदि दिया जाए तो उनको जो वास्तव में प्रबुद्ध हों और अपने दायित्वों से वाकिफ हों। ऐसा नहीं कि काबिल महिला नेताओं से देश का सरोकार नहीं है पर उनको ऊपर लाने कि जरूरत होती है। हर स्तर पर वे अधिक कुशल पाई जाती हैं।
अगर वास्तव में महिला के अधिकारों और उनकी दशायों में सुधार लाना है तो उनके स्थान को दोयम दर्जे का बनाने कि जरूरत नहीं है। उन्हें आने दीजिये - संसद में भी वे सबके हितों की बात करेंगी। ठीक वैसे ही जैसे एक गृहणी घर में सबके हितों के प्रति समर्पित होती है। यदि देश या क्षेत्र का दायित्व मिला तो उसमें भी वे पूरी तरह से सफल होंगी। जो आज हैं - वे हर क्षेत्र में सफल हैं।