आम आदमी की जिंदगी की कोई सरकारी इंश्योरंस नहीं होती ??

मुंबई मे मरने वालो की संख्या २०० . शहादत का दर्जा मिला केवल ३ पुलिस कर्मियों को जो मुंबई के थे । ऐसा क्यूँ । क्यूँ केवल उनके ही परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा रही रही हैं । वो आम आदमी जो स्टेशन पर , सडको पर , अस्पताल मे , होटल के अंदर और बाहर मरा हैं क्या उसकी जिन्दगी की कोई कीमत नहीं हैं ? क्यों बराबर के मुआवजे का अधिकारी वो नहीं हैं । सरकारी खजाने एक आम आदमी के टैक्स से भरे जाते हैं । हर विपदा आपदा मे प्रधान मंत्री कोष मे दान एक आम आदमी करता हैं फिर केवल और केवल सुरक्षाकर्मी को क्यूँ "ओन ड्यूटी " माना जाता हैं ।

हम हर शहीद को नमन करते हैं और दिल से आभारी हैं की उन्होने अपनी जान पर खेल कर लोगो की जान बचाई पर एक आम आदमी की जान की क्या कोई कीमत नहीं हैं । जो ड्यूटी पर थे वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे पर जो आम आदमी मरा वो किसी की लापरवाही से मरा ?

अगर "ओन ड्यूटी " मरने पर मुआवजा हैं तो ड्यूटी मे कोताही पर कोई आर्थिक दंड क्यूँ नहीं हैं ? किस की ड्यूटी हैं की देश सुरक्षित हैं , देश की सीमाए सुरक्षित हैं ये जानकारी रखने की ? क्यूँ उनको दण्डित नहीं किया जाता ? क्यों उन पर आर्थिक दंड नहीं होता ?

और सब से बड़ी बात क्यूँ आम आदमी की जिंदगी की कोई सरकारी इंश्योरंस नहीं होती ??