जेंडर बायस से जेंडर न्यूट्रल के सफ़र कि शुरवात होगई हैं ।

बहुत से लोग जेंडर बायस का मतलब नहीं समझने का बहाना करते हैं और कहते हैं क्या होता हैं ये ? कोई बात नहीं अब सरकार भी रुचिका केस के बाद जेंडर बायस का मतलब समझ गयी हैं !!! हमारे बहुत से कानून जेंडर बायस हैं और अब जेंडर न्यूट्रल कानून बनाने कि बात पर सरगमी बढ़ रही हैं । नारी को दोयम का स्थान दिया गया और कानून को भी ऐसे बनाया गया कि नारी कि आवाज अगर निकले भी तो कानून की दलीलों मे दब कर रह जाए और कानून भी ऐसे जिनमे नारी को हमेशा ही पुरुष के संरक्षण मे रहना होगा । उसका अस्तित्व उसका जेंडर कोई अर्थ ही नहीं रखता । और अगर वो अपने अधिकार कि बात यानी समाज मे फैलाए जेंडर बायस कि बात करती हैं हैं तो नारीवादी कहलाती हैं ।

लोग कहते हैं हिंदी मे दो ही प्रकार के शब्द हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग , यहाँ जेंडर न्यूट्रल शब्द नहीं हैं शायद इसीलिये यहाँ जेंडर बायस इतना फेला हैं कि वो इंग्लिश के जेंडर न्यूट्रल शब्दों का स्त्रीलिंग खोजने लगते हैं ।

चलिये आप पढिये ये खबर विस्तार से और तारीफ़ करिये आराधना प्रकाश कि जो इस केस कि एक मात्र ऐसी गवाह थी , जिस ने मोलेस्टेशन होते देखा था । १३ वर्ष कि थी आराधना प्रकाश भी , तब से उसने इस लड़ाई को १९ साल तक लड़ा और घुटन से अपनी आज़ादी अर्जित की । उसकी लड़ाई का ही नतीजा हैं कि आज जेंडर बायस से जेंडर न्यूट्रल के सफ़र कि शुरवात होगई हैं ।आराधना कि लड़ाई अभी भी जारी हैं

Continuing with its measures to make the country’s legal system women-friendly, the government is set to amend the “gender- biased” laws.

It wants to send out an effective message after the Ruchika case exposed the bias in the existing laws.

Ruchika ended her life in 1993 after former Haryana police chief SPS Rathore molested her in 1990 and allegedly harassed her family.

“We have decided to review all gender-biased laws, which affect the legitimate rights of women. All laws should be gender-neutral,” Law Minister M. Veerappa Moily told HT.

“Divorce and property laws are the two examples of gender-biased laws, and we are considering amendments in existing laws to ensure equal rights for women and a time-bound trial to reduce their sufferings.”

It will soon be possible for single women to adopt a child, following the Union Cabinet’s approval to amend the adoption law, the minister said.

“The cabinet has cleared the proposal to amend the Guardians and Wards Act, 1890, and Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956. We are now going to convert these laws into gender-neutral laws,” he said.

According to the current laws, a couple can adopt only if the man is named the guardian.

On divorce laws, he said: “There is no need for divorce cases to drag on for years when the marriage has broken down. Cases must be decided in a time-bound manner...”

He conceded that “there is a need to relook at the property laws”. For example, the Land Reforms Act of 2005 entitles a male child and his family to the family property while married girl child is denied the same.

Moily said his ministry has set the process in motion by sending a new draft law to the home ministry for special courts to try sexual offences, which will make it mandatory that the trial be completed in six months and anticipatory bail for the accused wouldn’t be allowed.

“No questions on the character of the victim of sexual violence (molestation, attempt to rape and rape) will be allowed during the trial and the statement will only be recorded in presence of a woman officer,” he said।

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