महिला आरक्षण नीति

सम्पूर्ण विश्व में महिला सशक्तिकरण व् महिला सम्बंधित नीतियों का मुख्य लक्ष्य आज ''महिलाओं को राजनैतिक रूप से सशक्त '' करने का है .भारत ,जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक राष्ट्र है ,में स्वतंत्रता के ६३ वर्षों बाद भी भारतीय नारी लोकतान्त्रिक प्रकिर्या में पीछे छूट गयी है .भारतीय संविधान द्वारा स्त्री -पुरूष को समान दर्जा दिए जाने के बावजूद देश की महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्थाओं में स्त्री की भागीदारी दस प्रतिशत से भी कम है ।
ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इस मुद्दे से अनभिग्य हो .भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति उपेक्षा पूर्ण व्यवहार की समाप्ति व् उनकी राजनैतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए चौदह वर्ष पूर्व ही ''महिला आरक्षण विधेयक 'लोकसभा में पेश कर दिया गया था .९ मार्च २०१० को राज्य सभा में यह बिल पास हो जाने के बाद से ''महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत आरक्षण ' की इस नीति पर बवाल खड़ा हो चुका है । क्या है महिला आरक्षण नीति की आवशयकता ?इस पर क्यों है इतना बवाल ?इन्हें हम इन बिन्दुओं के अंतर्गत समझ सकते है --
***महिला आरक्षण नीति की आवशयकता - भारतीय समाज में स्त्री को दोयम दर्जे का प्राणी माना जाता रहा है .एक और स्त्रियाँ आर्थिक रूप से पुरूष के पराधीन हैं;दूसरी और सार्वजानिक जीवन में उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है .प्रख्यात लेखिका सरला महेश्वरी जी के शब्दों में ''राजनैतिक स्थिति से तात्पर्य यही है किऐसे तमाम निकायों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए जो निकाय निर्णयकारी निकाय है,जिन निकायों से किसी भी राष्ट्र की सामाजिक ,आर्थिक नीतियों को निर्धारित किया जाता है ।'''
बिना आरक्षण के महिलाओं की राजनैतिक स्थिति को सुद्रढ़ कर पाना वर्तमान में असंभव ही है क्योकि
*अधिकांश राजनैतिक पार्टियाँ पुरुष प्रधान मानसिकता वाली है.साधारणतया वे महिलाओं को चुनावों में अपना उम्मीदवार नही बनाती ।
*महिला प्रमुख वाली पार्टियाँ भी पुरूष प्रधान समाज के कारण पुरषों को ही उम्मीदवार बनाने के लिए बाध्य है
*सरकार केविधायी व् कार्यकारी अंगों में महिलाओं की स्थिति न के बराबर है अत: वे स्त्री के अधिकारों के सम्बन्ध में आवाज नही उठा पाती ।
इन सब कारणों से यह जरूरी हो जाता है किविधायी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु एक सुनिश्चित प्रतिशत आरक्षित किया जाये ।
महिला आरक्षण बिल के अनुसार संसद में ३३.३% सीते महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी .चुनाव के लिए लौटरी के जरिये एक तिहाई सीत्ते महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी .पर शुरू से ही पुरषों ने इसका विरोध किया है .अब फिर से इस बिल को लोकसभा में प्रस्तुत करने कि बात है .देखिये अब क्या होता है ?