घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा एक ऐसी स्थिति जिसका शिकार महिलाओं को होना पड़ता है किन्तु जिसकी शिकायत करने के मामले में पढ़ी-लिखी हो या अनपढ़ एक सी ही हैं.अनपढ़ की तो समझ में आती है कि वह आज भी पुरानी रुढियों में जकड़ी है और अपने पति को देवता और भाग्यविधाता मान कर चलती है इसलिए वह यह कहती हुई[ कि हमार घरवाला हमें मारे पीटे,कूटे तोहे क्या मतबल] इतनी विचित्र नहीं लगती जितनी विचित्र एक पढ़ी लिखी नारी यह कहती [भाग्य ने हमें जो दिया सह रहे हैं,गुज़ार रहे हैं] लगती है.साथ ही यह भी है कि केवल आदमी ही औरत पर अत्याचार नहीं कर रहे औरतें भी हैं जो औरतों को मारती पीटती हैं और तब भी औरतें अपनी सहनशक्ति का परिचय देती हुई हंसती मुस्कुराती कार्य करती हैं.अरे भाई औरतों में यदि सहन शक्ति है तो अत्याचार से निबटने की भी शक्ति है.मैं नहीं कहती कि आप हर झगडे पर थाने पहुँच जाओ या हर मार-पिटाई पर पीटने वाले को कोर्ट में घसीट लो क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि कभी कभी गुस्से में हाथ उठने का मतलब पीटना नहीं होता वो तो कभी अपनी नाकामी की वजह से भी हो जाता है किन्तु जब ये रोज़ की बात बन जाये तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए और कानून द्वारा दी गयी सहायता का इस्तेमाल कर स्वयं की शक्ति प्रदर्शित कर स्वयं को भी बचाना चाहिए और अन्यों के समक्ष भी उदाहरण पेश करना चाहिए."अंशुमाला"जी के विशेष आग्रह पर मैं आज आपके समक्ष घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक २००५ से सम्बंधित कुछ विशेष जानकारी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ आशा करती हूँ कि आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगी ;
इस विधेयक को १३ सितम्बर २००५ को अधिनियम एक्ट का रूप दिया गया है .यह एक्ट महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक ठोस व व्यावहारिक कदम है.यह ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पत्नी ही घरेलू हिंसा की शिकार हो इसीलिए अधिनियम में पत्नी के अलावा बेटी बहन सास माँ भाभी दादी नानी नौकरानी आदि सभी को शामिल किया गया है .अब यदि आप यह सोच रही हैं कि आखिर यह घरेलू हिंसा क्या है तो अधिनियम कीधारा ३ कहती है "परिवार में किसी भी बालिका या महिला के साथ पुरुष वर्ग या महिला वर्ग द्वारा किया जाने वाला हर ऐसा कार्य पारिवारिक हिंसा माना जायेगा जिसमे महिला या बालिका का जीना मुश्किल हो जाये या उसे मानसिक शारीरिक कष्ट हो ,उसके साथ अमानवीय व अनैतिक आचरण या क्रूरता करना भी हिंसा माना जाता है ".
इसकी धारा ४ के अनुसार ,"कोई भी व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा की जानकारी मिले वह सम्बंधित संरक्षण अधिकारी को सादे कागज पर शिकायत दे सकता है ".
अधिनियम की धारा २० के अनुसार मजिस्ट्रेट प्रताडिता को मुआवजा दिला सकता है व अंतरिम आदेश जारी कर संरक्षण अधिकारी को अनुपालन करने के आदेश दे सकता है .संरक्षण अधिकारी को महिला की चिकत्सीय जाँच करने ,महिलाओं को कानूनी मदद और सुरक्षित आवास दिलाने की जिम्मेदारी सोंपी गयी है .
धारा ३१ के अनुसार संरक्षण अधिकारी के कानूनी व अंतरिम आदेश का अनुपालन न होने पर आरोपी को एक साल की सजा या २०००० रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है .
इस प्रकार महिलाओं की स्थिति कानून द्वारा सुदृढ़ की जा रही है किन्तु ये होगी तब जब महिलाएँ खुद अपनी स्थिति सुदृढ़ करेंगी .क्योंकि ये तो सभी जानती होंगी कि "god helps those who helps themselves ".अर्थार्त भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है. महिलाओं के अधिकारों के लिए