आर्थिक जुर्माना क्यूँ नहीं ???

अंशुमाला की पिछली पोस्ट जो एक अखबार से दी गयी थी उस में बलात्कार के अपराधी पर आर्थिक जुर्माने का प्रश्न था ।

आर्थिक दंड क्यूँ ???

सबसे पहले हमे एक बात ध्यान देनी होगी वो हैं मानसिकता जो कहती हैं " स्त्री का शील भंग होगया " , "उसकी इज्ज़त चली गयी " इत्यादि । हमे सजा बलात्कारी को देनी चाहिये जब की समाज की मानसिकता , सजा स्त्री को देती हैं । एक बलात्कार पीडिता को समाज मे "गिरी" हुई माना जाता हैं जो की गलत हैं । समाज का ये नजरिया बलात्कार पीडिता के परिवार वालो को मजबूर करता हैं की वो इस अपराध को छुपाये ।

शील भंग होना , इज्ज़त जाना इत्यादि उस मानसिकता के सूचक हैं जहां स्त्री को पुरुष की संपत्ति माना जाता हैं और स्त्री का अपमान करके उस से जुड़े पुरुष वर्ग को सजा दी जाती हैं ।

समाज मे इतने अपराध हैं जिनके लिये सजा और आर्थिक जुर्माने का प्रावधान हैं फिर हम "बलात्कार " को एक अपराध क्यों नहीं मानते ?? क्यों हम बलात्कारी को "केवल और केवल बलात्कार अपराध का दोषी " नहीं मानते ??
शायद " बलात्कार " ही ऐसा अपराध हैं जहाँ जिसके खिलाफ अपराध होता हैं उसे ही अपराधी मान कर उसका ही कोर्ट मार्शल होता हैं ताकि जिसने "बलात्कार किया हैं " उस अपराधी को बचाया जा सके ।

कोर्ट अब बलात्कार को अपराध मानता हैं और इस लिये आर्थिक जुर्माना लगाता हैं ।

एक बलात्कार पीडिता अरुणा शौन बौग पिछले ३७ साल से अस्पताल मे बिस्तर से बंधी हैं उसके परिवार वाले उसको अपने साथ नहीं लेगए क्युकी आर्थिक रूप से वो उसका इलाज करने मे सक्षम नहीं थे । आर्थिक जुर्माने का प्रावधान ऐसे लोगो के लिये राहत ला सकता हैं

हम कब तक ये मानेगे की आर्थिक जुर्माने से गयी इज्ज़त वापस नहीं आती ??
बलात्कार से नारी की इज्ज़त जाने का प्रश्न खडा करना ही गलत हैं

हर अपराध मे आर्थिक दंड हो तो जो अपने पैसे के बल पर अपराध करते हैं और छुट जाते हैं वो जरुर एक बार सोचेगे ।

अब जेसिका लाल केस मे अगर मनु शर्मा की पूरी सम्पत्ति जब्त कर ली जाती तो क्या आप को नहीं लगता कोई दुबारा ऐसा करने से पहले नहीं सोचेगा ??

उसी तरह नितीश कटारा कांड मे अगर यादव परिवार की सम्पत्ति जब्त कर दी जाती तो क्या समाज मे कुछ दर नहीं होगा

हमारा समाज निरंकुशता की और बढ़ रहा हैं । हम रोक टोक अपराधी पर नहीं निरपराध पर लगाते हैं । हम कानून को मानना ही नहीं चाहते हैं ।

आर्थिक जुर्माने से क्या क्या किया जा सकता हैं और लोगो ने किस प्रकार मिले हुए आर्थिक जुर्माने से समाज के लिये क्या क्या किया हैं इस पर फिर कभी , आज के लिये इतना ही


बलात्कार एक अपराध हैं और इसको भी अपराध ही मानना चाहिये । इसको अन्य अपराधो से अलग नहीं मानना चाहिये और ना ही इसके लिये दोषी महिला को मानना चाहिये ।